The passage of the Right to Information (Amendment) Bill, 2019 by both houses of Parliament is a very significant event. It has implications for several critical areas of governance in the country. It can be interpreted in the following ways: It is (a) a struggle of power between the Executive and the Legislature, […]
Month: July 2019
सूचना कानून पर मंडराता खतरा: आम लोगों को सशक्त बनाने वाला कानून को कमजोर करने की कोशिश
[ जगदीप एस छोकर ]: सूचना अधिकार कानून यानी आरटीआइ में संशोधन का एक और प्रयास शुरू हो गया है। यह प्रयास पहले किए गए प्रयासों से कुछ हटकर है। अब तक किए गए प्रयासों में संशोधन प्रस्ताव का मसौदा बनाकर विभिन्न वर्गों और जनता के बीच चर्चा के लिए रखा जाता था। वर्तमान संशोधन प्रस्ताव […]