सांसद निधि से नुकसान ज्यादा

प्रत्येक संसद सदस्य को अपने क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि के तहत हर साल पांच करोड़ रुपये दिये जाते हैं. सदस्य के सुझाव के आधार पर इस राशि से क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाते हैं. हालांकि, इस प्रक्रिया पर सवाल हैं. स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए सांसदों को दिया जानेवाला यह फंड […]

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Reforming power to serve people

Political parties in India pursue power without adequate transparency and accountability Recent events yet again highlight the need for electoral reforms. The campaign for the Delhi Assembly elections was filled with hate speeches. In Madhya Pradesh, the ruling Congress is battling defections.Last year, in November, in Maharashtra, Devendra Fadnavis took oath as Chief Minister early […]

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A stain on our democracy

Unless we disqualify criminal candidates from standing for elections, our legislatures will keep getting more and more tainted The Supreme Court this week came down heavily on criminalisation of politics. It asked political parties to explain why they need to give tickets to people with criminal backgrounds. The court also asked them to publicise widely, […]

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The status of NOTA

The phrase ‘criminalisation of politics’ entered the Indian lexicon in 1993 when it was used by the Vohra Committee which had been set up “to take stock of all available information about the activities of crime syndicates/mafia organisations which had developed links with and were being protected by government functionaries and political personalities”. This high-powered […]

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चुनावी प्रक्रिया में ठोस सुधार किए बिना महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध खत्म करना संभव नहीं

हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या कर उसके शव को जलाने की जो नृशंस घटना घटी उससे पूरे देश में गम और गुस्सा दिखाई दिया। देश भर के लोगों का रोष स्वाभाविक भी था, लेकिन जो आक्रोश संसद में और संसद के बाहर विभिन्न दलों के नेताओं ने […]

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