Text: जब से उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने संविधान के 99वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित करते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज किया और कोलेजियम व्यवस्था का पक्ष लिया तब से यह विषय लगातार चर्चा में है। अधिकतर टिप्पणीकारों ने इसे या तो सरकार और न्यायपालिका के बीच का संघर्ष कहा है […]
Year: 2015
An Appeal to the Voters of Bihar
Please download the video and share to spread awareness. [easy_media_download url=”http://blog.adrindia.org/wp-content/uploads/2015/09/sharda_sinha_appeal_voters_adr.mp4″ text=”Download” width=”100″ color=”blue” force_dl=”1″] Please download the video and share to spread awareness. [easy_media_download url=”http://blog.adrindia.org/wp-content/uploads/2015/09/sanjay_mishra_appeal_voters_adr.mp4″ text=”Download” width=”100″ color=”blue” force_dl=”1″] An Appeal to the Voters of Bihar
पिछले 10 वर्षों में बिहार के राजनीतिक दलों की आय
Gujarat Reservation Stir: Where Do the Fault Lines Lie? – The Big Picture
Guests: Aakar Patel, Columnist and political analyst ; Prof. Jagdeep Chhokar, former Director, IIM-Ahmedabad and founder-member of National Election Watch ; Ajay Gudavarthy, Assistant Professor, Centre for Political Studies, JNU ; Anand Vyas, Bureau Chief, Janambhoomi ; Vishal Dahiya, Correspondent, RSTV. Anchor: Girish Nikam Gujarat Reservation Stir: Where Do the Fault Lines Lie? – The Big Picture
Disruptions in Parliament or a stuck GST Bill: What’s bothering India Inc?
Disruptions in Parliament or a stuck GST Bill: What’s bothering India Inc? Industry captains’ petition on change.org won’t be enough to get MPs to work. India and India Inc have come a long way since 1944-45 when eight leading lights of Indian industry (J R D Tata, G D Birla, Ardeshir Dalal, Shri Ram, Kasturbhai […]
कैसे रुकेगी संसद में भिड़ंत
संसद के मानसून सत्र में हुए हंगामे और सत्ता पक्ष और विपक्ष में बढ़ते टकराव से देश बहुत चिंतित है। पिछले दिनों इसी पृष्ठ पर आरके सिन्हा ने ‘संसदीय लोकतंत्र को खतरा लेख में लिखा था कि ‘देश में विकास की बयार बहे इसके लिए जरूरी है कि परस्पर संवाद का वातावरण बना रहे। यह […]
Black Money and Political Funding: A Story That Needs Iterations
Debate on ADR’s PIL to bring Political Parties under RTI
राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को नोटिस देकर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। इन पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बीसपी, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वकील […]
Magna Carta in India? Partytime for netas
None of the six political parties complied with the decision of the highest statutory body administering the RTI Act, nor did any of them approach any other legal forum to challenge the decision. They just ignored it. Application of law is inconsistent and patchy in India. RTI activists protest in Delhi. Tribune photo SEVERAL countries, […]
NGOs’ foreign funds and a trust deficit
There is no organised conspiracy against NGOs. It is in the nature of power to exercise greater control, and exempt itself from accountability. The recent changes in the rules governing foreign funding of NGOs under the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) have been widely discussed. The last word on it will perhaps never be written. […]