मतदाता चुनाव के मुख्य अंग हैं। हमारी चुनाव प्रणाली में मतदाताओं से पूछकर उम्मीदवार उतारने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। राजनीतिक पार्टियां किसी को भी कहीं से खड़ा कर देती हैं। इसीलिए पार्टी बदलते समय नेताओं को जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं अनुभव होती है। चुनाव का एलान होते ही नेताओं का दलबदल […]
“A law and a collegium for appointment of the CEC and ECs and securing the tenure of them all alone will give EC to confidence to act independently, says Prof Jagdeep S. Chhokar.” Prof Chhokar speaks to Sanjukta Basu, from National Herald, on the struggle for free and fair elections. The Election Commission says linking […]
Only 15 regional parties received donations through electoral bonds, the highest amount being BJD’s Rs264 crore. For the Opposition parties, electoral bonds pose the fear of omission (being starved of funds) and the fear of commission — being traced and harassed by the ED and CBI. How would you like to play a game in […]
All that the announcement does is to follow exactly what several judgments of the Supreme Court have ordered. The announcement of the schedule for elections for five state assemblies was a much anticipated event. What attracted attention of some observers was the inclusion of requirements for disclosure of criminal antecedents by candidate and political parties […]
हाल ही में हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की सांसद कविता मलोथ को छह महीने कारावास की सजा सुनायी है. कविता ने 2019 लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में मतदान के लिए लोगों को पैसे बांटे थे. चुनाव के दौरान मतदाताओं को पैसे बांटने के लिए किसी पदस्थ सांसद को अपराधी […]
PROF JAGDEEP S CHHOKAR is one of the founding members of the Association for Democratic Reforms (ADR) — one of the leading voluntary organisations dedicated to strengthening democracy and improving governance in the country. He has worked for electoral reforms through the judicial system by filing Public Interest Litigations in the higher judiciary to get […]
The Election Commission recently mooted connecting electoral expense limits to population and inflation; but will that create a level playing field between rich and poor candidates? “Indian politicians start their legislative careers with a lie — the false spending returns they submit? – Atal Bihari Vajpayee” Achchhe din (Good days) are here for at least one category of persons in India: […]
पिछले 15 वर्षों से राजनीतिक दलों की भरसक कोशिश रही है कि मतदाताओं को चुनावी फंडिंग के बारे में पता न चले लोकतंत्र में राजनीति और चुनावों में पैसे की भूमिका बढ़ती जा रही है। कई रिपोर्टों में सामने आया कि 2019 के चुनावों में अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से ज्यादा पैसा खर्च हुआ। इससे लोकतंत्र, […]
चुनाव प्रक्रिया में सुधार एवं राजनीति में शुचिता के लिए उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों एक ऐतिहासिक व अहम फैंसला सुनाया था। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सांसद एवं विधायकों की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ जाती है ? यह जनता को जानने का अधिकार है। फैंसले के मुताबिक उम्मीदवारों […]
The recent judgments of the Supreme Court on ‘curbing criminalization in politics’ has left this nation both, abandoned and disappointed. Where one cannot disregard the fact that Indian judicial system in the past had tried to resuscitate free and fair elections through various judicial pronouncements, this time Apex Court has sadly missed out on some […]