संसद के मानसून सत्र में हुए हंगामे और सत्ता पक्ष और विपक्ष में बढ़ते टकराव से देश बहुत चिंतित है। पिछले दिनों इसी पृष्ठ पर आरके सिन्हा ने ‘संसदीय लोकतंत्र को खतरा लेख में लिखा था कि ‘देश में विकास की बयार बहे इसके लिए जरूरी है कि परस्पर संवाद का वातावरण बना रहे। यह […]
Reports
Black Money and Political Funding: A Story That Needs Iterations
Debate on ADR’s PIL to bring Political Parties under RTI
राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को नोटिस देकर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। इन पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बीसपी, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वकील […]
Rajya Sabha vs Lok Sabha: FM Arun Jaitley’s Remarks Questioning The Role Of Rajya Sabha Are Misplaced
The Indian Constitution does not permit for a hierarchy between the two Houses of Parliament on the basis of a direct and indirect election. The leader of the Rajya Sabha is reported to have said: “It is a serious question in a parliamentary democracy wherein the wisdom of a directly elected house is questioned repeatedly […]
ADR writes to PM for introduction of Register of Members’ Interest of Lok Sabha MPs
The Association for Democratic Reforms (ADR) writes to the Prime Minister for introduction of Register of Members’ Interest of Lok Sabha MPs.
Interview: How To Do Away With Corporate Funding
A crucial point that came up during the investigations into the corporate espionage scam was that several corporates had made huge political donations to political parties so that they could lobby. It has been found during the investigations that corporates had lobbied with politicians to ensure posting of their favoured bureaucrats in some ministries so […]
नतीजों का निष्कर्ष निकालना जल्दबाज़ी
इसे स्वच्छ राजनीती की शुरुआत माना जाए या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा की पांच सालों में सत्ताधारी दल का प्रदर्शन कैसा रहेगा? यदि वह लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं तो इसे स्वच्छ राजनीति का आरंभ माना जा सकता है. अंग्रेजी रूपांतरण: Too hasty to interpret the results of the election Jagdeep […]
ADR writes to Delhi CM- designate to provide clean, transparent and exemplary governance
Party, manifesto, freebie or candidate?
As campaigning in Maharashtra, Haryana begins, parties are back to promises. How will voters choose? It was one year ago that India’s parliament passed the landmark Food Security Act legislation, the Right to Food. The FSA guarantees subsidized rice, wheat and coarse cereals to 75 per cent of rural, and 50 per cent of urban […]