PROF JAGDEEP S CHHOKAR is one of the founding members of the Association for Democratic Reforms (ADR) — one of the leading voluntary organisations dedicated to strengthening democracy and improving governance in the country. He has worked for electoral reforms through the judicial system by filing Public Interest Litigations in the higher judiciary to get […]
The polarisation caused by traditional bases of political and electoral mobilisation means that new methods are required. The farmers’ protest has transcended these divisions. “First they came for the rationalists (Dabholkar, Pansare, Kalburgi), and I did not speak out – because I was not sure I was a rationalist.Then they came for Dalits (Rohith Vermula, […]
On December 21, the Central Information Commission ruled that voters and citizens need not know how political parties are funded, implying that they cannot be described as “public authorities”. The issue is electoral bonds. In two decisions on December 21, 2020, a single-member bench of the Central Information Commission (CIC) said that people/citizens/voters do not have […]
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट “ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर फॉर एशिया’ के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में भारत अब एशिया में शीर्ष पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार करीब 50 फीसदी लोगों को अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। इनमें से 63 फीसदी ने इस डर से काई शिकायत भी नहीं की कि इससे […]
The Election Commission recently mooted connecting electoral expense limits to population and inflation; but will that create a level playing field between rich and poor candidates? “Indian politicians start their legislative careers with a lie — the false spending returns they submit? – Atal Bihari Vajpayee” Achchhe din (Good days) are here for at least one category of persons in India: […]
पिछले 15 वर्षों से राजनीतिक दलों की भरसक कोशिश रही है कि मतदाताओं को चुनावी फंडिंग के बारे में पता न चले लोकतंत्र में राजनीति और चुनावों में पैसे की भूमिका बढ़ती जा रही है। कई रिपोर्टों में सामने आया कि 2019 के चुनावों में अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से ज्यादा पैसा खर्च हुआ। इससे लोकतंत्र, […]
यह सर्वविदित है कि सर्वप्रथम राजनीतिक पार्टियां गंभीर अपराधों के आरोपित उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार घोषित करती है इसके बाद जनता उस उम्मीदवार को मजबूरन चुनती है, लेकिन, पिछले दिनों चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी चिट्ठी में हिदायत करते हुए लिखा है कि वे वैसे उम्मीदवारों को प्रत्याशी नहीं बनाए, जिसके खिलाफ […]
चुनाव प्रक्रिया में सुधार एवं राजनीति में शुचिता के लिए उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों एक ऐतिहासिक व अहम फैंसला सुनाया था। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सांसद एवं विधायकों की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ जाती है ? यह जनता को जानने का अधिकार है। फैंसले के मुताबिक उम्मीदवारों […]
In December 2015 the founder and Chief Executive of Facebook, Mark Zuckerberg, wrote passionately in The Times of India why it was important to give free access to internet. He was promoting the idea of ‘Free Basics’ launched by Facebook. It would give free access to basic internet services to all Indians. No charge would […]
In the run-up to the 2012 presidential elections in the United States, the Guardian newspaper published a story on how the Obama re-election communities. This style of micro-targeting was borrowed from the methods of marketing and advertising campaigns of successful consumer goods companies. This strategy was a phenomenal success. As the Guardian article said, if the […]