केन्द्रीय सूचना आयोग के फैसले को डस्टबिन में डालने के बाद सरकार राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार कानून 2005 के दायरे से बाहर करने की जुगत में है। सरकार के इस प्रस्ताव पर लेफ्ट-राइट किसी के भी ऐतराज करने की गुंजाइश नहीं है। पारदर्शिता और खुलासा हमेशा से ‘पड़ोस’ की वस्तु रहे हैं और राजनीतिक […]
Text: जब से उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने संविधान के 99वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित करते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज किया और कोलेजियम व्यवस्था का पक्ष लिया तब से यह विषय लगातार चर्चा में है। अधिकतर टिप्पणीकारों ने इसे या तो सरकार और न्यायपालिका के बीच का संघर्ष कहा है […]
Guests: Aakar Patel, Columnist and political analyst ; Prof. Jagdeep Chhokar, former Director, IIM-Ahmedabad and founder-member of National Election Watch ; Ajay Gudavarthy, Assistant Professor, Centre for Political Studies, JNU ; Anand Vyas, Bureau Chief, Janambhoomi ; Vishal Dahiya, Correspondent, RSTV. Anchor: Girish Nikam Gujarat Reservation Stir: Where Do the Fault Lines Lie? – The Big Picture
Disruptions in Parliament or a stuck GST Bill: What’s bothering India Inc? Industry captains’ petition on change.org won’t be enough to get MPs to work. India and India Inc have come a long way since 1944-45 when eight leading lights of Indian industry (J R D Tata, G D Birla, Ardeshir Dalal, Shri Ram, Kasturbhai […]
राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को नोटिस देकर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। इन पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बीसपी, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वकील […]
None of the six political parties complied with the decision of the highest statutory body administering the RTI Act, nor did any of them approach any other legal forum to challenge the decision. They just ignored it. Application of law is inconsistent and patchy in India. RTI activists protest in Delhi. Tribune photo SEVERAL countries, […]
There is no organised conspiracy against NGOs. It is in the nature of power to exercise greater control, and exempt itself from accountability. The recent changes in the rules governing foreign funding of NGOs under the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) have been widely discussed. The last word on it will perhaps never be written. […]
देश के किसी भी सिस्टम में कमियां ख़त्म नहीं होंगी जब तक पोलिटिकल सिस्टम में कमियां ख़त्म नहीं होंगी, कानून को लागु करने के लिए संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के ऊपर भी पोलिटिकल कण्ट्रोल हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यह एक अलग बात है लेकिन कानून व्यवस्था और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम नहीं कर सकता जब […]
The recently published report by India Spend has presented some startling figures regarding the expenditure of funds received from MP Local Area Development Scheme (MPLADS) by MPs for development work in their respective constituencies. It has been stated that in the past one year, MPLADS funds of 298 members of Lok Sabha have remained unutilised. […]
The 16th Lok Sabha seems to have done better than the 15th Lok Sabha in various parameters like questions asked, debates participated etc. It also has a better attendance record. The 16th Lok Sabha so far has a 85% attendance record while 43 MPs have a 100% attendance record. On an average, an MP of […]