बहुत जरूरी हैं चुनाव सुधार

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हाल ही में हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की सांसद कविता मलोथ को छह महीने कारावास की सजा सुनायी है. कविता ने 2019 लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में मतदान के लिए लोगों को पैसे बांटे थे. चुनाव के दौरान मतदाताओं को पैसे बांटने के लिए किसी पदस्थ सांसद को अपराधी […]

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‘EC needs to do course correction’

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PROF JAGDEEP S CHHOKAR is one of the founding members of the Association for Democratic Reforms (ADR) — one of the leading voluntary organisations dedicated to strengthening democracy and improving governance in the country. He has worked for electoral reforms through the judicial system by filing Public Interest Litigations in the higher judiciary to get […]

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करप्शन का बैरोमीटर:भ्रष्टाचार में हम एशिया में नंबर वन! कैसे मिलेगी इस बीमारी से मुक्ति?

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ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट “ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर फॉर एशिया’ के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में भारत अब एशिया में शीर्ष पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार करीब 50 फीसदी लोगों को अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। इनमें से 63 फीसदी ने इस डर से काई शिकायत भी नहीं की कि इससे […]

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Emerging Trends in Electoral Behaviour: Why Money, Muscle Power Reign Supreme

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The All India Survey on Governance Issues and Voting Behaviour 2018 released by ADR last year brought out some interesting findings. 36.67% of voters (out of more than 250,000 respondents) felt that people vote for candidates with criminal antecedents because they are unaware of his/her criminal records. 35.89% voters are also willing to vote for […]

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Why the Solicitor General Is Wrong to Call for PILs to Be Scrapped

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Tushar Mehta’s remarks calling public interest litigations “self-employment generating petitions” sound like a complete and summary rejection of the concept and reek of contempt.   One of the Indian government’s senior-most legal officers, solicitor general Tushar Mehta said in the Supreme Court on April 3, 2020, that “’professional PIL shops’ must be locked down.” This has created […]

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सांसद निधि से नुकसान ज्यादा

प्रत्येक संसद सदस्य को अपने क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि के तहत हर साल पांच करोड़ रुपये दिये जाते हैं. सदस्य के सुझाव के आधार पर इस राशि से क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाते हैं. हालांकि, इस प्रक्रिया पर सवाल हैं. स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए सांसदों को दिया जानेवाला यह फंड […]

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Social Media and Changing Nature of Election Expenditure

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Today’s innovation becomes the norm for tomorrow. This can be rightly said about the social media’s role in election campaigning in India.  During the 2014 Lok Sabha elections, political parties were exploring this medium for their campaign to influence ‘online’ voters through the virtual mass media.  However, by the time for Lok Sabha 2019 election […]

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