पांच विधानसभाओं के चुनाव अंतिम दौर में हैं। आखिर, चुनाव आयोग ने अब जाकर धर्म-जाति के आधार पर भड़काऊ बयान देकर वोट मांगने वालों को चेतावनी है। क्या चुनाव आयोग का कर्तव्य चेतावनी के बाद समाप्त हो जाता है? या फिर, इसके अलावा वह और भी कुछ कर सकता है? पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों […]
Reports
पारदर्शिता से परहेज करते राजनीतिक दल
केन्द्रीय सूचना आयोग के फैसले को डस्टबिन में डालने के बाद सरकार राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार कानून 2005 के दायरे से बाहर करने की जुगत में है। सरकार के इस प्रस्ताव पर लेफ्ट-राइट किसी के भी ऐतराज करने की गुंजाइश नहीं है। पारदर्शिता और खुलासा हमेशा से ‘पड़ोस’ की वस्तु रहे हैं और राजनीतिक […]
The case against simultaneous polls
If concurrent Lok Sabha and Assembly elections were to be a reality, it would go against the political diversity essential for addressing the social diversity of India. Though spoken about for quite a few years, simultaneous elections for the Lok Sabha and State Assemblies seem to be fast on their way to becoming a matter […]
कब तक लूटेगा जनता का धन?
An Appeal to the Voters of Bihar
Please download the video and share to spread awareness. [easy_media_download url=”http://blog.adrindia.org/wp-content/uploads/2015/09/sharda_sinha_appeal_voters_adr.mp4″ text=”Download” width=”100″ color=”blue” force_dl=”1″] Please download the video and share to spread awareness. [easy_media_download url=”http://blog.adrindia.org/wp-content/uploads/2015/09/sanjay_mishra_appeal_voters_adr.mp4″ text=”Download” width=”100″ color=”blue” force_dl=”1″] An Appeal to the Voters of Bihar
पिछले 10 वर्षों में बिहार के राजनीतिक दलों की आय
Disruptions in Parliament or a stuck GST Bill: What’s bothering India Inc?
Disruptions in Parliament or a stuck GST Bill: What’s bothering India Inc? Industry captains’ petition on change.org won’t be enough to get MPs to work. India and India Inc have come a long way since 1944-45 when eight leading lights of Indian industry (J R D Tata, G D Birla, Ardeshir Dalal, Shri Ram, Kasturbhai […]
कैसे रुकेगी संसद में भिड़ंत
संसद के मानसून सत्र में हुए हंगामे और सत्ता पक्ष और विपक्ष में बढ़ते टकराव से देश बहुत चिंतित है। पिछले दिनों इसी पृष्ठ पर आरके सिन्हा ने ‘संसदीय लोकतंत्र को खतरा लेख में लिखा था कि ‘देश में विकास की बयार बहे इसके लिए जरूरी है कि परस्पर संवाद का वातावरण बना रहे। यह […]
Black Money and Political Funding: A Story That Needs Iterations
Debate on ADR’s PIL to bring Political Parties under RTI
राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को नोटिस देकर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। इन पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बीसपी, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वकील […]