सांसद निधि से नुकसान ज्यादा

प्रत्येक संसद सदस्य को अपने क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि के तहत हर साल पांच करोड़ रुपये दिये जाते हैं. सदस्य के सुझाव के आधार पर इस राशि से क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाते हैं. हालांकि, इस प्रक्रिया पर सवाल हैं. स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए सांसदों को दिया जानेवाला यह फंड […]

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Reforming power to serve people

Political parties in India pursue power without adequate transparency and accountability Recent events yet again highlight the need for electoral reforms. The campaign for the Delhi Assembly elections was filled with hate speeches. In Madhya Pradesh, the ruling Congress is battling defections.Last year, in November, in Maharashtra, Devendra Fadnavis took oath as Chief Minister early […]

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The status of NOTA

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The phrase ‘criminalisation of politics’ entered the Indian lexicon in 1993 when it was used by the Vohra Committee which had been set up “to take stock of all available information about the activities of crime syndicates/mafia organisations which had developed links with and were being protected by government functionaries and political personalities”. This high-powered […]

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चुनावी प्रक्रिया में ठोस सुधार किए बिना महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध खत्म करना संभव नहीं

crimeAgainstwomen

हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या कर उसके शव को जलाने की जो नृशंस घटना घटी उससे पूरे देश में गम और गुस्सा दिखाई दिया। देश भर के लोगों का रोष स्वाभाविक भी था, लेकिन जो आक्रोश संसद में और संसद के बाहर विभिन्न दलों के नेताओं ने […]

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Govt policy on funding political parties bad news for democracy

The government decided to issue electoral bonds as a money bill. This was unconstitutional because electoral bonds are not covered by the definition of ‘money bill’ in the Constitution. The Reserve Bank of India (RBI), the sole authority to issue currency under Section 31 of the RBI Act, was approached four days before the announcement […]

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