All that the announcement does is to follow exactly what several judgments of the Supreme Court have ordered. The announcement of the schedule for elections for five state assemblies was a much anticipated event. What attracted attention of some observers was the inclusion of requirements for disclosure of criminal antecedents by candidate and political parties […]
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट “ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर फॉर एशिया’ के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में भारत अब एशिया में शीर्ष पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार करीब 50 फीसदी लोगों को अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। इनमें से 63 फीसदी ने इस डर से काई शिकायत भी नहीं की कि इससे […]
बिहार के लक्खीसराय अंतर्गत कई गांवों के लोगों को गर्मी के दिनों में कई किलोमीटर दूर से पेयजल ढो कर लाना पड़ता है। चार सौ घरों के मझियांवा में बारह सौ मतदाता हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव में आज़ादी के बाद मिले सबसे बड़े और क्रांतिकारी वोट के अधिकार का बहिष्कार कर दिया, लेकिन उनकी […]
The recent judgments of the Supreme Court on ‘curbing criminalization in politics’ has left this nation both, abandoned and disappointed. Where one cannot disregard the fact that Indian judicial system in the past had tried to resuscitate free and fair elections through various judicial pronouncements, this time Apex Court has sadly missed out on some […]
“The voter [in India] is subject to the law of the two ‘Ms’, money and muscle.” – Christophe Jaffrelot (2002) I sometimes wonder whether we can ever hope to realise the aspirations of our freedom fighters, who sacrificed so much to gain independence from colonial rule. Sadly, foreign domination has been replaced in some measure […]
देश के किसी भी सिस्टम में कमियां ख़त्म नहीं होंगी जब तक पोलिटिकल सिस्टम में कमियां ख़त्म नहीं होंगी, कानून को लागु करने के लिए संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के ऊपर भी पोलिटिकल कण्ट्रोल हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यह एक अलग बात है लेकिन कानून व्यवस्था और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम नहीं कर सकता जब […]
Even while delivering his first speech in the Rajya Sabha on June 11, Prime Minister Narendra Modi sought the support of lawmakers, urging the supreme court to complete the trials of pending criminal cases against MPs within a year. “When parties see seats being rendered empty, they will get the message… In five years, parliament […]