Chief Justice of India is now covered by the RTI Act. Political parties must come next

There was never any doubt that the Supreme Court of India is a “public authority” under the Right to Information Act. This story began on November 10, 2007, when the veteran RTI activist Subhash Chandra Agarwal filed an RTI application “seeking information on declaration of assets made by the judges to the Chief Justices in […]

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Lok Manch – Corruption in Politics

corruption in politics

देश के किसी भी सिस्टम में कमियां ख़त्म नहीं होंगी जब तक पोलिटिकल सिस्टम में कमियां ख़त्म नहीं होंगी, कानून को लागु करने के लिए संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के ऊपर भी पोलिटिकल कण्ट्रोल हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यह एक अलग बात है लेकिन कानून व्यवस्था और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम नहीं कर सकता जब […]

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