On December 21, the Central Information Commission ruled that voters and citizens need not know how political parties are funded, implying that they cannot be described as “public authorities”. The issue is electoral bonds. In two decisions on December 21, 2020, a single-member bench of the Central Information Commission (CIC) said that people/citizens/voters do not have […]
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट “ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर फॉर एशिया’ के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में भारत अब एशिया में शीर्ष पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार करीब 50 फीसदी लोगों को अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। इनमें से 63 फीसदी ने इस डर से काई शिकायत भी नहीं की कि इससे […]
In a recent hearing in the Central Vista case, the court suggested that its decision not to grant a stay on construction was based on expectations rather than the law. Often referred to as the most powerful court in the world, the Supreme Court of India sometimes acts in mysterious ways. The most recent instance […]
The apex court has asked parties and candidates to widely publicise criminal histories in local and national newspapers, as well as on social media, including Twitter and Facebook. The published material must list details of the offence, charges framed, etc. The party has to explain why the candidate was chosen despite the criminal taint. Merely […]
The Election Commission recently mooted connecting electoral expense limits to population and inflation; but will that create a level playing field between rich and poor candidates? “Indian politicians start their legislative careers with a lie — the false spending returns they submit? – Atal Bihari Vajpayee” Achchhe din (Good days) are here for at least one category of persons in India: […]
The issue has been discussed for a few decades; some commissions have recommended it; a few states have already done it. The Indian electoral rolls are once again in the news. The government wants to prepare a single roll for national, state and local elections to municipalities and panchayats. Currently, many states have separate […]
पिछले 15 वर्षों से राजनीतिक दलों की भरसक कोशिश रही है कि मतदाताओं को चुनावी फंडिंग के बारे में पता न चले लोकतंत्र में राजनीति और चुनावों में पैसे की भूमिका बढ़ती जा रही है। कई रिपोर्टों में सामने आया कि 2019 के चुनावों में अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से ज्यादा पैसा खर्च हुआ। इससे लोकतंत्र, […]
बिहार के लक्खीसराय अंतर्गत कई गांवों के लोगों को गर्मी के दिनों में कई किलोमीटर दूर से पेयजल ढो कर लाना पड़ता है। चार सौ घरों के मझियांवा में बारह सौ मतदाता हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव में आज़ादी के बाद मिले सबसे बड़े और क्रांतिकारी वोट के अधिकार का बहिष्कार कर दिया, लेकिन उनकी […]
यह सर्वविदित है कि सर्वप्रथम राजनीतिक पार्टियां गंभीर अपराधों के आरोपित उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार घोषित करती है इसके बाद जनता उस उम्मीदवार को मजबूरन चुनती है, लेकिन, पिछले दिनों चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी चिट्ठी में हिदायत करते हुए लिखा है कि वे वैसे उम्मीदवारों को प्रत्याशी नहीं बनाए, जिसके खिलाफ […]
चुनाव प्रक्रिया में सुधार एवं राजनीति में शुचिता के लिए उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों एक ऐतिहासिक व अहम फैंसला सुनाया था। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सांसद एवं विधायकों की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ जाती है ? यह जनता को जानने का अधिकार है। फैंसले के मुताबिक उम्मीदवारों […]