राजनीतिक दल खुद ही करें आय – संपत्ति का खुलासा

पिछले 15 वर्षों से राजनीतिक दलों की भरसक कोशिश रही है कि मतदाताओं को चुनावी फंडिंग के बारे में पता न चले लोकतंत्र में राजनीति और चुनावों में पैसे की भूमिका बढ़ती जा रही है। कई रिपोर्टों में सामने आया कि 2019 के चुनावों में अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से ज्यादा पैसा खर्च हुआ। इससे लोकतंत्र, […]

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क्या निर्वाचन आयोग की चिट्ठी का असर राजनीतिक पार्टियों के ऊपर होगा ?

यह सर्वविदित है कि सर्वप्रथम राजनीतिक पार्टियां गंभीर अपराधों के आरोपित उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार घोषित करती है इसके बाद जनता उस उम्मीदवार को मजबूरन चुनती है, लेकिन, पिछले दिनों चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी चिट्ठी में हिदायत करते हुए लिखा है कि वे वैसे उम्मीदवारों को प्रत्याशी नहीं बनाए, जिसके खिलाफ […]

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क्या आय के स्रोतों के खुलासे से राजनीति में आ पाएगी शुचिता ?

चुनाव प्रक्रिया में सुधार एवं राजनीति में शुचिता के लिए उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों एक ऐतिहासिक व अहम फैंसला सुनाया था। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सांसद एवं विधायकों की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ जाती है ? यह जनता को जानने का अधिकार है। फैंसले के मुताबिक उम्मीदवारों […]

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Bihar Elections: Can Bihar Overturn Dismal History Of Women Representation?

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A report by Association for Democratic Reforms (ADR), a citizen-led, non-political NGO which works on electoral and political reforms in India, reveals that out of 8163 candidates who contested elections in Bihar (Parliamentary, State Assembly and/or Legislative Council Elections) between 2006 to 2016, only 610 or 7% were women. The same report discloses that 20% […]

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Emerging Trends in Electoral Behaviour: Why Money, Muscle Power Reign Supreme

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The All India Survey on Governance Issues and Voting Behaviour 2018 released by ADR last year brought out some interesting findings. 36.67% of voters (out of more than 250,000 respondents) felt that people vote for candidates with criminal antecedents because they are unaware of his/her criminal records. 35.89% voters are also willing to vote for […]

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Owning up to criminalisation in politics

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The February 2020 order pushes the envelope further on restricting criminal candidates from contesting elections A February 2020 Supreme Court judgment on criminalisation in politics may have far-reaching consequences for Indian democracy. It will first be implemented in the coming Bihar elections in October 2020. The Court has asked the political parties to state “the reasons for […]

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Why the Solicitor General Is Wrong to Call for PILs to Be Scrapped

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Tushar Mehta’s remarks calling public interest litigations “self-employment generating petitions” sound like a complete and summary rejection of the concept and reek of contempt.   One of the Indian government’s senior-most legal officers, solicitor general Tushar Mehta said in the Supreme Court on April 3, 2020, that “’professional PIL shops’ must be locked down.” This has created […]

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