राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को नोटिस देकर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। इन पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बीसपी, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वकील […]
Month: July 2015
Magna Carta in India? Partytime for netas
None of the six political parties complied with the decision of the highest statutory body administering the RTI Act, nor did any of them approach any other legal forum to challenge the decision. They just ignored it. Application of law is inconsistent and patchy in India. RTI activists protest in Delhi. Tribune photo SEVERAL countries, […]