बहुत जरूरी हैं चुनाव सुधार

तब बूथ कैप्चरिंग भी हुआ करती थी. कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा. धीरे-धीरे बाहुबलियों की समझ में आया कि जब राजनेता उनके भरोसे जीत रहे हैं, तो क्यों न वे ही चुनाव में खड़े हो जायें, राजनीतिक दलों को भी लगा कि दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करने और उनके लिए मेहनत व पैसे खर्च करने से बेहतर है कि बाहुबलियों को ही टिकट दे दिया जाये. इस तरह राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत हुई और बाहुबली संसद व विधानसभा पहुंचने लगे.

धीरे-धीरे बैलेट पेपर खत्म हो गये, ईवीएम आ गयी. पर राजनीतिक दलों ने अपने सांसद, विधायक बनाने का यह आसान तरीका नहीं छोड़ा. एक दल को देखकर दूसरे दल भी अपने यहां बाहुबलियों को टिकट देने लगे. इस तरह यह परिपाटी बन गयी और लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसे अपना लिया. धीरे-धीरे राजनीति में दागियों की संख्या बढ़ने लगी. वर्ष 2004 की लोकसभा में चुनकर आये 25 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे थे. वर्ष 2009 में ऐसे सांसदों की संख्या 30 प्रतिशत थी.

वर्ष 2014 में यह बढ़कर 34 प्रतिशत और 2019 में 43 प्रतिशत हो गया. ऐसे हालात तब हैं, जब राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को लेकर हमलोग लगातार जनता के बीच जाते रहते हैं. राजनीतिक दलों को दागियों को टिकट देने से मना करते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता. नतीजा, आज संसद में कई ऐसे प्रतिनिधि चुनकर बैठे हैं, जिन पर हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. रेड अलर्ट चुनाव क्षेत्र की संख्या भी बढ़ रही है.

यानी एक चुनाव क्षेत्र में तीन या तीन से ज्यादा आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 60 प्रतिशत के करीब चुनाव क्षेत्र रेड अलर्ट थे. एक चुनाव क्षेत्र में चाहे कितने भी उम्मीदवार खड़े हो जायें, जीतने की संभावना कमोबेस दो या तीन की ही होती है. आम तौर पर ये उम्मीदवार प्रमुख दलों के ही होते हैं. यदि जीत की संभावना वाले तीनों उम्मीदवारों के विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे हों, तो मतदाताओं के पास विकल्प क्या है. या तो वे अपना मत हारने वाले उम्मीदवार को दें, या फिर आपराधिक छवि वाले में से किसी एक को. इसलिए ऐसे लोग चुने जाते हैं.